प्रश्न- सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।

उत्तर -

सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था

सम्पूर्ण सल्तनतकाल में राजस्व प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था नियमित एवं एक समान नहीं रही, पर समस्त दिल्ली सुल्तानों मुस्लिम कर व्यवस्था का आदर्श और जिस देश पर उन्हें शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अर्थात् भारत की परम्पराएँ सदैव प्रतिमानों के रूप में सामने प्रस्तुत रहीं। इल्तुतमिश, जो सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था का जन्मदाता था ने अपने साम्राज्य की इक्ताओं में विभाजित करके, उन्हें नकद वेतन के बदले में अपने अमीरों और सैनिकों में आबंटित किया।

करों के प्रकार - सल्तनत्कालीन राजस्व स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक करों में 'जकात' प्रमुख था, जो संपत्ति पर आय का 2.5 होता था। धर्मनिरपेक्ष करों के अन्तर्गत जजिया, खराज और खम्स आते हैं। मुस्लिम सरकारें गैर-मुसलमानों को जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये जजिया वसूल करती थी। महिलाओं, बच्चों, साधु-सन्तों आदि को जजिया अदा करने में मुक्त रखा जाता था। ब्राह्मणों को भी इससे मुक्त रखा गया, पर फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया आयोजित किया।

भू-राजस्व और उसका निर्धारण  -सल्तनतकालीन कृषि योग्य भूमि को कर निर्धारण की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया था-

(i) खालिस या खालसा भूमि, जो केन्द्रीय सरकार के सीधे नियन्त्रण में होती थी।

(ii) इक्ता जिसे राज्य द्वारा नकद वेतन के बदले में सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों तथा अमीरों को आबंटित किया जाता था।

दिल्ली और आसपास के क्षेत्र खालसा के अधीन थे। इस प्रकार कर भूमि पर भी राजस्व के मुख्यतः तीन प्रकार प्रचलित थे -

(1) बटाई - इस पद्धति में खड़ी या कटाई की गई फसल या वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई प्रणाली को विभिन्न नामों, जैसे-किस्मत-ए-गल्ला, गल्लावक्सी, महासिल आदि नामों, जैसे- किस्मत-ए-गल्ला, गल्लाबक्शी, महासिल आदि नामों से पुकारा जाता था।

(2) मसाहत - इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया था।

(3) मुक्ताई - यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। तेरहवीं सदी में मुक्ताई की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, यह हिस्सा-बाँट प्रणाली पर आधारित थी।

सल्तनतकालीन प्रमुख सुल्तानों के राजस्व व्यवस्था में किये गये कार्य-कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी के मध्य के सुल्तानों में से कई सुल्तानों ने राजस्व व्यवस्था में सुधार किये थे, जिनमें से प्रमुख सुल्तानों के कार्य निम्नवत् हैं-

(i) अलाउद्दीन खिलजी और राजस्व व्यवस्था - कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत के प्रारम्भिक गुलाम वंशी शासकों में रचनात्मक प्रतिभा की कमी न थी किन्तु आन्तरिक विद्रोहों और विदेशी आक्रमणों की आशंका के कारण वे सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के मूल स्वरूप और उसकी पूर्ति के लिये आवश्यक आय के स्रोतों पर ध्यान दिया।

(ii) ग्यासुद्दीन तुगलक और राजस्व व्यवस्था - ग्यासुद्दीन तुगलक की नीति महान खिलजी शासक की नीति से पृथक् थी और वह किसानों को प्रसन्न तथा समृद्ध रखना चाहता था। उसने इक्ताओं और विलायतों का राजस्व निर्धारित किया और उसके धारकों अर्थात् इक्तयारों, मुक्ताओं और बलियों को राजस्व अदायगी के लिये केन्द्र सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाया। मुक्ता और बली किसानों के राजस्व वसूली खूतों और मुकदमों के माध्यम से करते थे। अलाउद्दीन के विपरीत ग्यासुद्दीन ने खेतों और मुकदमों को कुछ रियायतें प्रदान की।

(iii) मुहम्मद तुगलक और राजस्व व्यवस्था - मुहम्मद तुगलक भी एक महत्त्वाकांक्षी सुल्तान था और उसकी महत्त्वकाक्षांओं की पूर्ति हेतु राज्य के आय के स्रोतों में वृद्धि करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने दोआब में कर बढ़ाने का फैसला किया। किन्तु किन्हीं कारणों से उसकी यह नीति असफल सिद्ध हुई। उसने दोआब क्षेत्र को लगान वृद्धि के लिये चुना था। क्योंकि वह उपजाऊ क्षेत्र था तथा केन्द्र के निकट था। लेकिन वह निश्चित ही नये कर नहीं लगाना चाहता था व केवल अलाउद्दीन की नीति का ही अनुसरण करना चाहता था।

(iv) फिरोज तुगलक और राजस्व व्यवस्था - फिरोज तुगलक कट्टर मुस्लिम शासक था, उसका यह गुण उसके शासन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होता है। फिरोज तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही स्थायित्व और व्यवस्था करने हेतु तत्काल आदेश जारी किये। उसने सभी समुदायों के व्यक्तियों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास किया। फिरोज ने कृषि और उन्नत किस्म की फसलों के प्रचलन की सहायता से नहरों द्वारा सिंचित भूमि से उत्पादन की वृद्धि का प्रयास किया।

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